उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग: पूर्ण संचालन की प्रतीक्षा
पूर्ण संचालन की प्रतीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPSSCA) की स्थापना राज्य में शैक्षिक भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। हालांकि, इस आयोग के गठन के एक साल बाद भी इसका संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। हाल ही में प्रोफेसर कीर्ति पांडेय की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति एक सकारात्मक कदम है, लेकिन परीक्षा नियंता जैसे महत्वपूर्ण पद की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि आयोग की पूर्ण क्षमता को लेकर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।
नेतृत्व में अभी भी कमी
किसी भी आयोग के लिए अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और प्रो. पांडेय की नियुक्ति इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, गोरखपुर विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण कार्यभार ग्रहण करने में हो रही देरी एक जटिल स्थिति को और बढ़ा देती है। सूत्रों के अनुसार, एक-दो दिनों में उनके कार्यभार संभालने की उम्मीद है, लेकिन यह देरी आयोग की संचालन क्षमता में पहले से ही मौजूद कमियों को उजागर करती है।
परीक्षा नियंता की आवश्यकता: एक अनसुलझी समस्या
सबसे अधिक चिंता का विषय परीक्षा नियंता के पद का खाली रहना है। यह पद सिर्फ एक प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि आयोग की कार्यक्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा नियंता के बिना परीक्षाओं का प्रबंधन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, और परिणामों की समय पर घोषणा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि आयोग के गठन के साथ ही इस महत्वपूर्ण पद पर एक वरिष्ठ और नियमित अधिकारी की नियुक्ति की जाती, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। इससे सरकार की आयोग को प्रभावी ढंग से संचालित करने की गंभीरता पर सवाल उठते हैं।
संरचनात्मक कमियों और उनके प्रभाव
चुनौतियाँ केवल परीक्षा नियंता के पद तक सीमित नहीं हैं। चार उप सचिवों के स्वीकृत पदों में से केवल एक ही भरा जा सका है। यह महत्वपूर्ण कर्मियों की कमी आयोग की संरचनात्मक कमजोरी को दर्शाती है, जो इसके दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती है। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंता और उप सचिव के बीच सहयोग के बिना किसी भी भर्ती प्रक्रिया का सुचारू संचालन संभव नहीं है। इन पदों को भरे बिना आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं और मूल्यांकन के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
आगे का रास्ता
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में सुधार और उसे सुव्यवस्थित करने का है, जो सराहनीय है। लेकिन केवल उद्देश्य ही पर्याप्त नहीं होते, उनके लिए ठोस कार्रवाई भी आवश्यक होती है। आयोग की पूरी संचालन क्षमता इस पर निर्भर करती है कि सभी महत्वपूर्ण पदों को भरा जाए, विशेष रूप से परीक्षा नियंता का। जब तक ये कमी पूरी नहीं होती, तब तक UPSSCA अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा, जिससे शैक्षिक संस्थान और उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं।
अंत में, प्रोफेसर पांडेय की नियुक्ति एक सकारात्मक कदम है, लेकिन आयोग की असली परीक्षा अभी बाकी है। सरकार को शीघ्रता से सभी आवश्यक पदों की नियुक्ति करनी होगी ताकि आयोग अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। तभी UPSSCA वास्तव में उत्तर प्रदेश में शैक्षिक भर्ती की दिशा में एक मजबूत स्तंभ बन पाएगा।
Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Aayog’s Journey Towards Complete Functionality
The establishment of the Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Aayog (UPSSCA) was seen as a significant step towards streamlining educational recruitment in the state. However, despite the formation of this body over a year ago, the journey towards achieving full operational status remains incomplete. The recent appointment of Professor Kirti Pandey as the regular chairperson is a positive development, but the absence of a crucial role—the Examination Controller—highlights ongoing challenges that could impact the effectiveness of the commission.
A Leadership Gap That Still Persists
The chairperson’s position is central to any commission, and the appointment of Prof. Pandey is a welcomed move. However, the delay in her assuming office, owing to her commitments at Gorakhpur University, adds a layer of complexity to an already strained situation. According to sources, her taking charge is expected within a day or two, but this delay underscores the persistent gaps in the commission’s operational readiness.
The Unfulfilled Need for an Examination Controller
One of the most pressing concerns is the vacant position of the Examination Controller. This role is not just another bureaucratic post but a linchpin for the commission’s functionality. Without an Examination Controller, the efficient management of examinations, evaluation of answer sheets, and the timely announcement of results could face significant hurdles. The state government had the responsibility to appoint a senior and regular officer to this critical position alongside the formation of the commission. Unfortunately, this has not yet been realized, raising questions about the government’s seriousness in empowering the UPSSCA to function effectively.
Structural Deficiencies and Their Implications
The challenges extend beyond just the Examination Controller. Of the four sanctioned positions for Deputy Secretaries, only one has been filled. This shortage of key personnel highlights a structural deficiency that could severely limit the commission’s ability to execute its mandate. The collaboration between the chairperson, members, secretary, Examination Controller, and Deputy Secretaries is essential for the smooth operation of recruitment processes. Without these positions filled, the commission’s ability to manage recruitments and evaluations effectively remains in doubt.
The Road Ahead
The Uttar Pradesh government’s intentions to reform and streamline the educational recruitment process through the UPSSCA are commendable. However, intentions must be matched by action. The full operational capability of the commission hinges on filling all critical positions, particularly the Examination Controller. Until these gaps are addressed, the UPSSCA may struggle to fulfill its potential, leaving educational institutions and aspiring candidates in a state of uncertainty.
In conclusion, while the appointment of Prof. Pandey marks a step forward, the real test for the UPSSCA lies ahead. The government must act swiftly to ensure that all necessary positions are filled so that the commission can carry out its duties efficiently. Only then can the UPSSCA truly begin to fulfill its promise as a cornerstone of educational recruitment in Uttar Pradesh.